8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्तों और पेंशन में एक बार फिर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि 2026 से पहले यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
क्या है 8th Pay Commission?
भारत में हर 10 साल में एक बार नया वेतन आयोग बनाया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके तहत सैलरी में करीब 23.5% तक की बढ़ोतरी हुई थी। अब लगभग एक दशक बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है।
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कैसे बनेगा आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि आयोग 2025 की शुरुआत में गठित किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। साथ ही HRA, TA और DA जैसे भत्तों की गणना भी नए स्ट्रक्चर के हिसाब से की जाएगी।वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.00 या उससे अधिक करने की सिफारिश की जा सकती है। यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अभी ₹18,000 है, उनकी सैलरी बढ़कर लगभग ₹21,000 से ₹22,000 तक पहुंच सकती है।
पेंशनभोगियों को भी फायदा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। नई वेतन संरचना के तहत उनकी मासिक पेंशन में अच्छा इजाफा होगा, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
महंगाई भत्ते पर भी असर
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) की गणना नए बेसिक पे पर की जाएगी। फिलहाल DA 46% है, जो भविष्य में बढ़ने के साथ कर्मचारियों को और ज्यादा फायदा देगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की मंजूरी को लेकर केंद्र सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर है। इससे न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर “8th Pay Commission” से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों पर आधारित है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वेतन या भत्तों से जुड़ी किसी भी अंतिम जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
Q1. 8th Pay Commission क्या है?
8th Pay Commission एक सरकारी आयोग है जो केंद्र कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करता है।
Q2. 8th Pay Commission कब लागू होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
Q3. कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
इस बार बेसिक सैलरी में 20% से 30% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है।
Q4. क्या पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा?
हाँ, 8th Pay Commission लागू होने पर पेंशन में भी इजाफा होगा।
Q5. 8th Pay Commission की मंजूरी किसने दी है?
मोदी सरकार ने आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
